कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१ स्थित शिवहरि सामुदायिक वनको परिसरमा आजकाल अचम्मको रौनक छ । एकातिरको मैदानमा स्थानीय क्लबका युवाहरू फुटबलमा रमाइरहेका छन्, अर्कोतिरको शिव मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो छ । नजिकैको सामुदायिक भवनमा वनका पदाधिकारीहरू गम्भीर छलफलमा व्यस्त देखिन्छन् । सरसर्ती हेर्दा लाग्छ, यो गाउँमा सधैँ यस्तै शान्ति र मेलमिलाप थियो । तर, आज देखिएको यो उल्लास र सहकार्यको दृश्य केही वर्ष अघिसम्म कल्पना बाहिरको विषय थियो । जुन ठाउँ आज सामाजिक एकताको उदाहरण बनेको छ, त्यही माटोमा स्वामित्व र अस्तित्वको लडाइँले दुई दशकसम्म छिमेकीलाई शत्रु बनाइराखेको थियो ।
यो कथाको जड शिवहरि सामुदायिक वनको २० हेक्टर जमिन थियो, जसले सिङ्गो गाउँलाई तीन ध्रुवमा विभाजित गरिदिएको थियो । विवादको एक पक्षमा थिए जनक त्रिवेणी महिला समूहका दिदीबहिनीहरू, जसले आफ्नो रगत–पसिना बगाएर ८ हेक्टर जमिनमा जङ्गल हुर्काएका थिए र त्यसको स्वामित्व आफूसँगै राख्न चाहन्थे । अर्कोतिर लक्ष्मी युवा क्लब थियो, जो वन क्षेत्रमा खेल मैदान बनाउने अडानमा टसको मस भइरहेको थिएन । यता सामुदायिक वन समिति भने सम्पूर्ण क्षेत्र आफ्नै मातहतमा हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको थियो । आ आफ्नै अडानको यो त्रिकोणात्मक द्वन्द्व यति चर्कियो कि एकाघरका मानिसहरूबिच बोलचाल बन्द भयो, छिमेकीहरूबिच हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भयो । मुद्दा मामिलाका फाइलहरू स्थानीय तहदेखि अदालतसम्मका दराजमा थुप्रिए, तर मनको तुस हट्न सकेन ।
करिब २० वर्षसम्म अँध्यारो सुरुङमा फसेको यो विवादमा २०७६ सालतिर आशाको सानो किरण देखियो । ‘प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल’ले जब यो जटिल मुद्दाको गाँठो फुकाउने जिम्मा लियो, तब परिस्थिति बदलिने सङ्केत मिल्यो । यद्यपि, सुरुका दिनहरू सहज थिएनन् । वर्षौँदेखि एक अर्काको मुखसमेत हेर्न नचाहने पक्षहरूलाई एउटै टेबुलमा राख्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो । तर, संस्थाको धैर्य र चरणबद्ध संवादको प्रयासले काम गर्यो । विवादित पक्षहरूकै सहभागितामा ‘माकुरा समूह’ गठन गरियो । डेढ वर्षसम्म चलेको निरन्तरको संवाद र छलफलले बिस्तारै जमेको बरफ पगाल्न थाल्यो । अन्ततः २०७९ भदौ २५ गते एउटा ऐतिहासिक क्षण जुर्यो, जहाँ तीनै पक्षले ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै विगतको तीतोपनालाई सधैँका लागि अन्त्य गरे ।
आज त्यो सहमतिको प्रभाव शिवहरि वनको कुना–कुनामा देखिन्छ । हिजो छुट्टाछुट्टै गुटमा बाँडिएका २६५ घरधुरी आज एउटै सामुदायिक वनका उपभोक्ता बनेका छन् । विशेषगरी महिलाहरूको भूमिकालाई कदर गर्दै नयाँ कार्यसमितिमा १३ मध्ये ८ जना महिला प्रतिनिधि नियुक्त गरिनुले समावेशिताको अर्को सन्देश दिएको छ । हिजो जसले वनको स्वामित्वका लागि झगडा गरे, आज उनीहरू नै वन संरक्षणको योजना बनाउन सँगै बस्छन् । जहाँ हिजो बारुदको गन्ध आउने स्थिति थियो, त्यहाँ आज पक्की सडक, मन्दिर र खेल मैदान बनेका छन् ।
शिवहरि सामुदायिक वनको यो रूपान्तरणले के पुष्टि गरेको छ भने, जस्तोसुकै जटिल द्वन्द्वको समाधान पनि अदालतको फैसलामा नभई आपसी संवाद र समझदारीमा लुकेको हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रको सहजीकरण र स्थानीयको इच्छाशक्तिले आज बेलौरीको यो वन क्षेत्र केवल रुख बिरुवाको जङ्गल मात्र रहेन, यो त संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको एउटा जीवित विश्वविद्यालय बनेको छ । स्थानीय पालिका र सरोकारवालाहरूले महसुस गरेझैं, यदि मनहरू मिले भने समाजमा शान्ति स्थापना गर्न कुनै ठुलो शक्ति चाहिँदैन, मात्र इमानदार संवाद काफी हुन्छ ।